नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान को लॉन्च किया है जिसके तहत साल 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जाएगी, जिससे मोबाइल और इंटरनेट डाटा स्पीड को बेहतर किया जा सके। फिलहाल देश में टावरों की संख्या 5.65 लाख है जो बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। इस खास मौके पर केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार पूरे देश खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
प्रसाद का कहना है कि इससे टावरों का फाइबराइजेशन 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो जाएगा। साथ ही दावा किया है कि आने वाले दिनों में गति को बढ़ाकर 50 एमबीपीएस तक पहुंचाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने आगे इस पर चर्चा करते हुए कहा कि इस मिशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी और सभी राज्यों को इस मिशन में पूरा सहयोग देने को कहा, जिससे की प्रौद्योगिकी के लाभ को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें 70,000 करोड़ रुपये यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से उपलब्ध कराया जाएगा।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रॉडबैंड और डिजिटल इंडिया के महत्व को समझ सकते है, क्योंकि इसी की वजह से ‘आधार’ और ‘यूपीआइ’ का देश में विकास हुआ जिनकी चर्चा दुनियाभर में आज की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देशभर आज देश में 25 हजार से ज्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और यही वजह है कि आज आईआईटी करके लोग नौकरी करने की जगह अपना नैकरी देने की बात कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के एक लाख गांवों को डिजिटल विलेज में बनाना।
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