नई दिल्लीः budget 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन करके इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई स्कीम का ऐलान है। इसके तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि 2018-19 में देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल्य बढ़कर 4.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2014-15 में ये आंकड़ा 1.90 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्ट अप के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 550 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई कनेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं BharatNet से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डाटा अब तेल जितना जरूरी है और इसके लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे पूरे देश में डाटा-सेंटर पार्क बनवाए जाएंगे। ताकि आने वाले दिनों में देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सके और इससे भारत तीसरे बड़े देश के रूप में स्थापित होगा।
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